हे सारे खरे असले तरी तसे केल्यावाचून तरणोपाय नाही अशी भयानक निकड लागली, तसे केले नाही तर पुढे सत्यानाश वाढून ठेवलेला दिसला, म्हणजे जे करू नये ते करावे लागते.  कडू घास गिळावा लागतो.  वास्तविक व तर्कशुध्द रीतीने विचार केला तर ज्याची कधी वाटणी होऊ नये त्याची सुध्दा वाटणी करण्याचा प्रसंग परिस्थितीमुळे प्राप्त व्हावयाचा.  पण त्यातही अडचणीला भर अशी होती की, ब्रिटिश सरकारतर्फे ज्या सूचना पुढे मांडल्या होत्या त्यांत देशाची निश्चित व विशिष्ट वाटणी पाडण्याची काही योजना नव्हती.  क्रिप्स योजनेच्या दृष्टिकोणातून पाहिले तर हिंदुस्थानच्या प्रांताप्रांतांतून, संस्थानासंस्थानांमधून वाटणीपुढे वाटणी अशी मोठी रांग दूरवर पसरलेली डोळ्यांपुढे उभी राही.  देशातील सार्‍या प्रतिगामी, अरेरावी, मागासलेल्या वर्गांना वाटणी मागण्याची चिथावणी त्या योजनेने दिली होती.  चिथावले म्हणून मागितले एवढेच, पण खरोखर मनापासून त्यांना वाटणी घेऊन वेगळे व्हावयाचे हेते की नाही हा प्रश्नच आहे, कारण त्यांपैकी कोणालाच स्वतंत्र आपल्या पायावर उभे राहण्याची ताकद नव्हती.  पण निदान या वर्गांनी आम्हाला खूप सतावले असते व देशात स्वतंत्र भारतीय राज्य स्थापन होण्याच्या कामी त्यांनी खूप अडथळे आणून ते काम लांबणीवर टाकले असते.  ब्रिटिशांचे धोरण या सार्‍या वर्गांना पुढे करून त्यांना मागून मदत देत राहावी असे जर राहिले (आणि ते तसे राहीलही) तर त्याचा अर्थ आम्हाला आणिखी केक वर्षेपावेतो खरे स्वातंत्र्य दूरच राहणार.  ब्रिटिशांच्या राजनीतीचा आम्हाला आलेला अनुभव मोठा कडू होता आणि त्या राजनीतीमुळे देशातल्या दुहीला फूस मिळत होती असा आम्हाला वारंवार अनुभव येत गेला होता.  पुढेही ही राजनीती अशीच भेदाची चिथावणी देत राहून, अखेर स्वत:च आमच्यावर उलटून, ''परिस्थिती अनुकूल नाही त्यामुळे आम्हाला आमचे वचन पुरे करता येत नाही'' असे आम्हाला साळसूदपणे सांगणार नाही, अशी कमी काय ? वस्तुत: फार संभव असाच की राजनीती आजवर होती तीच पुढे चालणार.

सारांश, ह्या क्रिप्स योजनेचा स्वीकार करणे म्हणजे पाकिस्तानच्या निर्मितीला किंवा कोणत्याही एका विशिष्ट वाट्या-हिश्श्याला मान्यता देणे एवढ्यावरच थांबत नव्हते.  तेवढ्या अनिष्टावर न थांबता त्याहीपेक्षा पुढचे अरिष्ट म्हणजे वाटणीमागून वाटणी अशा असंख्य वाटण्यांची परंपरा लागेल असा संभव या योजनेत आला होता.  हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर डोक्यावर वाटणीची ही तलवार कायम टांगलेली राहणार व स्वातंत्र्य मिळावयाच्या अगोदरसुध्दा ते मिळायला ही धमकी सारखी आड येत राहणार.


ह्या योजनेतील तरतूद पाहिली तर हिंदी संस्थानांचे भवितव्य ठरविण्याचा अधिकार तेथील जनतेला किंवा त्या जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना नसून तो त्या संस्थानांच्या हुकूमशाही राजेमहाराजांना दिलेला होता.  संस्थानी प्रजेचे भवितव्य कोणी ठरवावे याबद्दल हे जे तत्त्व या योजनेत आले होते त्याला आम्ही संमती देणे म्हणजे त्याबाबत काँग्रेसचे जे इतके दिवस धोरण पक्के ठरले होते व जे काँग्रेसने वारंवार ठराव करून बोलून दाखविले होते त्याला हरताळ पचसरल्यासारखे होते.  शिवाय त्यामुळे काँग्रेसकडून संस्थानी प्रजेचा विश्वासघात झाला असता व यापुढेही बहुत काळपर्यंत एकतंत्री राज्यकारभाराखाली दिवस काढण्याचे त्या प्रजेच्या नशिबी आले असते.  राज्यावरची सत्ता संस्थानांच्या राजाकडून प्रजेकडे जाण्याच्या संक्रमणावस्थेत संस्थानिकांचे सहकार्य मिळविण्याकरिता त्यांच्याशी शक्य तितके सामोपचाराने जुळते घेण्याची आमची तयारी होती व ब्रिटिशांसारखी त्रयस्था सत्ता मध्ये पडली नसती तर संस्थानिकांचे व आमचे सहकार्य जुळलेही असते.  पण ब्रिटिश सरकार जर संस्थानांत एकतंत्री राज्यपध्दती चालू ठेवण्याला मदत करू लागले तर संभव असा होता की, संस्थानिक स्वतंत्र भारतात सामील न होता बाहेर राहून स्वत:च्याच प्रजेपासून आपले स्वत:चे संरक्षण करण्याकरिता त्यांनी ब्रिटिशांकडून लष्करी मदत मिळवून तिच्या आधारे राज्य केले असते.  संभव तसा होताच.  कारण आम्हाला असे बजावण्यात आले होते सुध्दा की, परिस्थिती तशीच आली तर संस्थानांमध्ये परकी फौज ठेवण्यात येईल.  ह्या संस्थानांपैकी काही संस्थाने अशी होती की, त्यांच्या चोहोबाजूला भावी काळात अस्तित्वात आणावयाचे भारतीय संघराज्य पसरलेले असणार, त्यामुळे पुढे प्रश्न असा निघाला की, त्या संस्थानांत प्रथम जायला किंवा तसल्या संस्थानांपैकी एकातून दुसर्‍यात काही दळणवळण ठेवायला या परकी फौजेला आमच्या भारतीय संघराज्याच्या मुलुखाव्यतिरिक्त वाट कोणती राहणार ?  तेव्हा अशा परकी फौजेला भारतीय संघराज्याच्या मुलुखातून येण्याजाण्याचा हक्क ठेवणे अवश्यच होणार.