१९३८ साली म्युनिच कराराचा आणीबाणीचा प्रसंग आला होता त्या वेळी युध्दाचा संभव दिसत असताना असाच विरोध व हीच अडचण प्रथम निघाली.  तेव्हा मी युरोपात होतो म्हणून इकडे हिंदुस्थानात ह्याविषयी चालेल्या वादाच्या वेळी मी स्वत: त्या वादाला हजर नव्हतो.  पण तो प्रसंग निवळला व युध्द स्थगित झाले, त्यामुळे तेव्हा ती अडचण अपोआप टळली.  पुढे सन १९३९ साली प्रत्यक्ष युध्दाला आरंभ झाला तेव्हा असा काही प्रश्न निघाला नाही व आम्ही ह्याची काही चर्चाही केली नाही.  त्यानंतर १९४० साली उन्हाळ्याच्या शेवटी शेवटी गांधीजींनी आम्हाला असे स्पष्ट बजावले की, हिंसात्मक युध्दकार्यात आपण स्वत: मुळीच भाग घेणार नाही व आपल्या मते काँग्रेसनेही युध्दाबाबत हीच वृत्ती स्वीकारणे चांगले.  शस्त्राने हिंसा करण्याचे प्रत्यक्ष हातघाईच्या लढाईचे प्रसंग वगळून युध्दात बाकी कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य व नैतिक पाठबळ देण्याची त्यांची तयारी होती.  हिंदुस्थान देशाला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही पुढे हिंदुस्थानने अखंड अहिंसाव्रत पाळावे असे आपले निश्चित मत काँग्रेसने प्रसिध्द करावे अशी त्यांची मागणी होती.  अर्थात त्यांना हे माहीत होते की देशातच काय, पण खुद्द काँग्रेसमध्ये अहिंसातत्त्वावर गांधीजींच्या इतकी सर्वव्यापी श्रध्दा ज्यांची नाही असे अनेक उपपक्ष होते; त्यांना असेही कळून चुकले होते की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जे राष्ट्रीय सरकार सत्ताधारी असेल ते, राष्ट्राच्या संरक्षणाचा प्रश्न निघाल्यास त्याकरिता सैनिक, नाविक व वैमानिक सैन्ये हळूहळू वाढवून तयार ठेवण्याकरिता, अहिंसातत्त्व सोडून देणार. पण शक्य तर निदान काँग्रेसने तरी अहिंसाव्रताचा झेंडा उंचावर फडकत ठेवून त्याच्याद्वारे जनतेच्या मनाला योग्य वळण लावावे व शांततामय मार्गाने चालण्याला त्यांना उत्तरोत्तर प्रवृत्त करावे असा त्यांचा हेतू होता.  हिंदुस्थान देशाचे सशस्त्र सैन्य असावे ह्या कल्पनेची त्यांना शिसारी येई.  अहिंसातत्त्वाचे आदर्श उदाहरण, त्या व्रताचे प्रतीक हा देश व्हावा, या देशाचे उदाहरण डोळ्यांपुढे ठेवून युध्दाचा व हिंसामय मार्गाचा त्याग सार्‍या जगाला क्रमश: शिकवावा, असे त्यांच्या मनातले रम्य स्वप्न होते.  सार्‍या हिंदुस्थान देशाला जरी हे अहिंसाव्रत मान्य झालेले नसले तरी निदान काँग्रेसने तरी आता परीक्षेचा प्रसंग आला असताना ते व्रत सोडून देऊ नये असे त्यांना वाटे.

स्वातंत्र्याकरीता आम्ही जो लढा चालविला होता व देशात एकी निर्माण करण्याचे जे कार्य चालविले होते तेवढ्यापुरते अहिंसेचे तत्त्व व प्रत्यक्ष आचरण काँग्रेसने फार कालापूर्वीच मान्य करून चालविले होते.  परंतु ह्या तत्त्वाची व्याप्ती ह्यापलीकडे अशी काँग्रेसने कधीच मानली नव्हती, परकीय आक्रमणापासून देशाचे संरक्षण करणे किंवा अंतर्गत दंगेधोपे मोडून काढणे या कामी हे अहिंसातत्त्व पाळावे असा त्याचा संदर्भ मानला नव्हता.  उलट, एतद्देशीयांचे भारतीय सैन्य तयार व्हावे म्हणून काँग्रेसने मोठ्या आस्थेने त्या प्रश्नात लक्ष घालून सैन्यातील अधिकारीवर्गात हिंदी लोकांचाच भरणा व्हावा म्हणून वारंवार मागणीही केली होती.  या विषयावर मध्यवर्ती कायदेमंडळात काँग्रेस पक्षाने वारंवार स्वत: ठराव मांडले होते व इतरांनी मांडलेल्या ठरावांना दुजोरा दिला होता.  ह्या काँग्रेसपक्षाचे नेते म्हणून माझ्या पित्यांनी हिंदी सैन्याचे हिंदीकरण व पुनर्घटना याकरिता नेमल्या गेलेल्या स्कीन कमिटीचे सभासदत्व पत्करले होते.  नंतर काही राजकीय कारणांमुळे त्यांनी त्या सभासदत्वाचा राजीनामा दिला, पण त्यात या अहिंसातत्त्वाचा काही संबंध नव्हता.  हिंदी सैन्याची वाढ करावी, ते सैन्य यंत्रसिध्द करावे, त्या सैन्यातील नाविक व वैमानिक शाखा जवळजवळ अस्तित्वातच नाहीत असे म्हणण्याइतक्या, वेडेपणा दिसेल इतक्या लहान होत्या त्या वाढवाव्या, व हिंदुस्थानात असलेले इंग्रजी सैन्य हळूहळू काढून टाकून त्याच्या जागी हिंदी सैन्य उभारावे अशा अर्थाचे ठराव, प्रांतिक सरकारांचा सल्ला घेऊन मध्यवर्ती कायदेमंडळात १९३७-१९३८ सालात काँग्रेस पक्षाने आणले होते.  हिंदी सैन्याच्या मानाने हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सैन्यावर होणारा खर्च सुमारे चौपट होत होता, म्हणून ब्रिटिशांऐवजी हिंदी सैन उभारले तर ते यंत्रसिध्द करण्याला व त्याची संख्या वाढविण्याचा अधिक खर्च लागण्यासारखा नव्हता.  म्युनिच प्रकरण झाले त्या अवधीत पुन्हा एकवार काँग्रेस पक्षाने वैमानिक शाखेची वाढ करण्यावर विशेष भर दिला, पण तेव्हा सरकारकडून असे सांगण्यात आले की, याबाबतीत तज्ज्ञांचे एकमत नाही.  १९४० साली काँग्रेसपक्ष मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या अधिवेशनाला एवढ्याकरताच हजर राहिला, ही सारी मागणी त्यांनी पुन्हा तेथे केली, व देशाचे संरक्षण करण्याच्या कामी सरकार व त्यांचे सैन्य खाते योग्य व्यवस्था करीत नाही, त्यांचा कारभार अगदी गबाळा आहे हेही मुद्दाम निदर्शनास आणून दिले.