आजचे सर्वात मोठे संस्थान हैदराबाद आरंभी आकाराने लहान होते.  टिपू सुलतानाच्या पराजयानंतर आणि मराठा युध्दानंतर अशा एकंदर दोन वेळा त्याच्या सीमा वाढविण्यात आल्या—ब्रिटिशांनीच हा प्रदेश दिला आणि 'तुमच्या अधिसत्तेखाली वागू' अशी त्याच्याकडून हमी घेतली.  टिपूच्या पराजयानंतर जो प्रदेश निजामाला देण्यात आला तो प्रथम इंग्रज पेशव्यांना देत होते, परंतु ज्या अटींवर देत होते त्या अटी मान्य करण्याचे पेशव्यांनी कबूल केले नाही.  म्हणून शेवटी निजामी राज्याला तो प्रदेश त्या अटींवर जोडला गेला.

दुसरे मोठे संस्थान काश्मीर.  हे शीख युध्दानंतर आजच्या राजाच्या पणजोबांना ईस्ट इंडिया कंपनीने विकत दिले.  पुढे अव्यवस्थेच्या सबबीवर पुन्हा ब्रिटिशांनी ते आपल्या प्रत्यक्ष सत्तेखाली घेतले.  काही काळानंतर राजाची सत्ता पुन्हा पूर्वतत् त्याला देण्यात आली.  टिपूबरोबर झालेल्या युध्दानंतर आजचे म्हैसूर संस्थान निर्माण करण्यात आले.  कित्येक वर्षे ते ब्रिटिशांच्या प्रत्यक्ष हुकमतीखाली होते.

हिंदुस्थानात स्वतंत्र असे एकच संस्थान आहे.  ते नेपाळ होय.  अफगाणिस्थानसारखी त्याची स्थिती आहे.  परंतु ते एका बाजूला जगापासून अलग, तुटलेले आहे.  बाकीची सारी संस्थाने ब्रिटिशांच्या तैनाती पध्दतीचा परिणाम म्हणून अस्तित्वात आली.  खरी सत्ता त्यामुळे ब्रिटिश सरकारकडे गेली आणि रेसिडेंट किंवा पोलिटिकल एजन्टमार्फत ही सत्ता चालविण्यात येत असे.  कितीदा तरी संस्थानिकांना आपले दिवाण-प्रधान म्हणून ब्रिटिश अंमलदारांना ठेवणे भाग पाडण्यात येई. परंतु सुधारणा किंवा सुव्यवस्थित राज्यकारभार याला जबाबदार मात्र राजा धरण्यात येई !  परंतु कितीही सदिच्छा असली (संस्थानिकांजवळ अशी सदिच्छा किंवा पात्रता फारशी नसेच) तरी अशा परिस्थितीत फारसे काही करणेच शक्य होत नसे.  हेन्री लॉरेन्सने हिंदी संस्थानी पध्दतीविषयी १८४६ मध्ये पुढीलप्रमाणे लिहिले आहे, ''वाईट कारभाराची खाशी युक्ती जर कोणती असेल तर ती ही की, राजा आणि त्याचा दिवाण या दोघांना ब्रिटिश तरवारीवर परावलंबी करून ठेवणे आणि रेसिडेंटाच्या हाती त्यांचे लगाम देणे.  राजे आणि त्यांचे दिवाण आणि रेसिडेंट कितीही कर्तबगार, गुणी, विवेकी असले तरी राज्यकारभाराची चाके वरील युक्तीमुळे जराही नीट चालणे अगदी अशक्य असे.  न्यायी राज्यकर्त्याला लागणार्‍या सर्व गुणांनी संपन्न असा निदान एक देशी किंवा युरोपियन मनुष्य मिळणे जर कठीण तर राजा, दिवाण, पोलिटिकल रेसिडेंट अशी एकविचाराने काम करण्याची इच्छा असलेली व तशी काम प्रत्यक्ष करणारी तीन माणसे कोठून आणायची ?  त्या तिघांपैकी एकही वाटेल तेवढे वाईट करू शकता, परंतु बाकीच्यांनी अडथळे आणले तर भले मात्र कोणालाच करता येत नसे.''


याच्याही आधी १८१७ मध्ये सर थॉमस मन्रो हा गव्हर्नर-जनरलला लिहितो, ''तैनाती फौजेच्या पध्दतीच्या बाबतीत मोठमोठे आक्षेप आहेत.  ज्या देशात आपण ही फौज ठेवू; ही पध्दती ज्या प्रदेशाला लावू तेथील सरकार दुबळे आणि जुलमी होऊ लागले; समाजातील वरच्या वर्गांतील सारा अभिमान, सारे सद्‍गुण नाहीसे होऊ लागतात.  एकंदरीत सारी प्रजाच अध:पतित आणि दरिद्री होते.  वाईट राज्यकारभार असेल.  राजाविरुध्द खुद्द राजवाड्यात मुकाट्याने राज्यक्रांती करणे किंवा सशस्त्र बंड करणे, किंवा राज्याबाहेरच्या दुसर्‍या राजाने येऊन राज्य जिंकून घेणे हे तीन मार्ग पूर्वी होते.  परंतु ब्रिटिशांच्या तैनाती फोजेमुळे हे सारे मार्ग बंद होतात, कारण घरगुती किंवा परकी शत्रूपासून ब्रिटिशांची तैनाती फौज राज्यकर्त्याला संभाळीत असते.  संरक्षणासाठी परकीयांवर विसंबून राहण्याचे शिक्षण मिळाल्यामुळे राजा आळशी, आयतोबा व प्रजा आपला द्वेष करू लागली तरी प्रजेला आपले काही वाकडे करता येणार नाही हे दिसत असल्याने कमालीचा क्रूर आणि लोभी बनतो.  जेथेजेथे ही तैनाती फौजेची पध्दती रूढ केली जाईल, तेथेतेथे लौकरच गावोगाव र्‍हास व अवकळा दिसू लागेल व लोकसंख्या कमी होऊ लागेल.  एखादा विशेष कर्तबगार व गुणसंपन्न राजा निघाला तर गोष्ट निराळी...ब्रिटिशांशी दृढनिष्ठेने राहावे असे राजाला कितीही वाटले तरी त्याच्या प्रमुख अधिकार्‍यांत नेहमी असे पुष्कळ निघतील की, हा संबंध तोडून टाकण्यासाठी ते राजाला आग्रह करतील.  परकीयांची सत्ता झुगारून देऊ पाहणारे उदार व उदात्त वृत्तीचे स्वातंत्र्यभक्त जोपर्यंत देशात आहेत तोपर्यंत असे सल्लागार नेहमीच मिळतील.  मला हिंदी लोकांचे सद्‍गुण माहीत आहेत म्हणून ही उच्च स्वातंत्र्यप्रीती समूळ नष्ट करता येईल असे मला मुळीच वाटत नाही आणि म्हणून सर्वच तैनाती फौजेच्या पध्दतीचे अखेर व्हायचेच ते परिणाम नक्की होऊन ज्या राज्याच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतली जाईल, त्या राज्याच्या सर्व राज्यकारभाराचा खेळखंडोबा होईल.''  *

------------------------

* एडवर्ड थॉम्प्सनने आपल्या 'हिंदुस्थानातील संस्थानांची निर्मिती' (The Meking of the Indian Princes) (१९४३) पुस्तकात दिलेले उतारे.  पृष्ठे २२, २३.