संस्थाने ज्या स्वरूपात आहेत, त्याच स्वरूपात ती एकोणिसाव्या शतकातही, त्या काळाशी विसंगत जुन्या जमान्यातही होती.  अर्वाचीन परिस्थितीत हिंदुस्थानचे असे शेकडो स्वतंत्र आणि पृथक् तुकडे करून ठेवणे केवळ अशक्य आहे.  नेहमी कायम विरोध राहील, एवढेच नव्हे, तर काही आर्थिक योजना किंवा संस्कृतीची सुधारणा करणे अशक्य होईल.  ही संस्थाने जेव्हा निर्माण झाली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीशी जेव्हा त्यांनी तहनामे वगैरे केले; त्या वेळी एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभी युरोपखंडही शेकडो लहानलहान भागात विभागलेले होते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.  अनेक युध्दे व क्रांत्या यांमुळे युरोपखंडाचे स्वरूप अजिबात बदलून गेले, आजही बदलते आहे.  हिंदी संस्थानांच्या स्वरूपात मात्र काडीचा फरक झाला नाही, कारण परकी सत्तेचे बाहेरून दडपण होते व त्यामुळे ही संस्थाने ठरीव साच्याची बनून घट्ट राहिली.  शेदीडशे वर्षांपूर्वी रणांगणावर किंवा तद्‍नंतर लगेच दोन प्रतिस्पर्धी सेनापतींमध्ये किंवा प्रमुख्यांमध्ये झालेला तह कायमचा आहे असे म्हणणे केवळ विचित्रपणा वाटतो.  ती तडजोड करताना संस्थानी प्रजेला विचारलेले नव्हते, आणि दुसरा पक्ष म्हणजे तर नफातोटा पाहणारी एक व्यापारी कंपनी होती.  ही कंपनी बिटिश सत्तेची प्रतिनिधी नसून उलट दिल्लीच्या सत्तेची मुखत्यार म्हणून वागत होती, व दिल्लीचे सम्राट दुबळे झाले असले तरी सर्व सत्ता त्यांच्यापासून प्राप्त होते असे मानण्यात येत असे, म्हणून या तहांशी ब्रिटिश राजा किंवा पार्लमेंट यांचा काडीचाही संबंध नाही.  वेळोवेळी कंपनीला दिलेल्या व्यापारी सनदेची फेरचौकशी करण्यासाठी म्हणून पार्लमेंटमध्ये चर्चा होई, त्या वेळेस पार्लमेंटचे हिंदुस्थानकडे काय लक्ष जाईल तेवढेच.  हिंदुस्थानात मोगल बादशहाने दिलेल्या दिवाणी सनदेमुळे ईस्ट इंडिया कंपनी कारभार बघत होती.  त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेला किंवा पार्लमेंटला प्रत्यक्ष ढवळाढवळ करता येत नसे.  ईस्ट इंडिया कंपनी कारभार पाहायला स्वतंत्र होती.  पार्लमेंटला अप्रत्यक्षपणे सनद रद्द करणे किंवा व्यापारी सनदेची मुदत पुन्हा वाढविताना नवीन बंधने घालणे एवढेच शक्य असे.  परंतु इंग्रज राजाने किंवा पार्लमेंटने हिंदुस्थानातील नामधारी बादशहाचे कारभारी म्हणून-कनिष्ठ म्हणून काम करण्याची कल्पनाही इंग्लंडला सहन होत नव्हती.  आणि म्हणून कंपनीच्या कारभारातून ते कटाक्षपूर्वक अलिप्त राहिले.  हिंदी युध्दात खर्च झालेला पैसा हिंदी होता.  ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे उभारी व त्याची विल्हेवाट लावी.

पुढे कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश जसजसा वाढू लागला, आणि कंपनीची सत्ता जसजशी दृढमूल होऊ लागली, तसतसे हिंदी राज्यकारभाराकडे ब्रिटिश पार्लमेंटचे अधिकाधिक लक्ष जाऊ लागले.  १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दानंतर १८५८ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने हिंदुस्थान ब्रिटिश सत्तेला विकला.  (त्याचे पैसे हिंदुस्थानानेच दिले !) हिंदुस्थान ब्रिटिश राज्यसत्तेकडे सुपूर्द करताना संस्थानिकांसंबंधी आणखी निराळे, स्वतंत्र करार करण्यात आले नव्हते.  हिंदुस्थान अखंड म्हणूनच मानला गेला होता आणि हिंदुस्थान सरकारच्या द्वारा ब्रिटिश पार्लमेंटचे संस्थानिकांवरही सार्वभौम सत्ता चालवीत होते.  ब्रिटिश सत्तेशी किंवा पार्लमेंटाशी संस्थानिकांचे निराळे संबंध नव्हते.  हिंदुस्थान सरकारच्या राज्यपध्दतीतीलच ते भाग होते, अंश होते.  जरूर पडे जेव्हा हिंदुस्थान सरकार जुने तहनामे दूर फेकी आणि स्वत:ला जे पाहिजे असे तद्‍नुरूप सारे करून घेई.  संस्थानिकांवर परिणामकारी प्रभुत्व हिंदी सरकारचे असे.

म्हणजे तात्पर्य हे की, संस्थानांच्याबाबत इंग्लंडच्या राजेसाहेबांचा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध मुळीच नव्हता.  अलीकडे नुकतेच संस्थाने आपण स्वतंत्र राज्ये आहोत असा हक्क सांगू लागली आहेत व शिवाय त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, हिंदुस्थान सरकारशी संबंध नसलेले असे आपले काही खास संबंध खुद्द इंग्लंडच्या राजाकडेच आहेत.  वास्तविक हे तह फारच थोड्या संस्थानिकांशी झालेले आहेत.  ज्यांच्याशी तह केलेले आहेत अशी फक्त ४० संस्थाने आहेत. बाकीच्या संस्थानांना सनदा आहेत; काहींजवळ करारमदार आहेत.  हिंदी संस्थानांतील एकंदर लोकसंख्येपैकी तीनचतुर्थांश लोक या चाळीस संस्थानांत आहेत; त्यांतील सहांतच जवळजवळ तिसरा हिस्सा आहे. *
-----------------------

* ही सहा संस्थाने पुढीलप्रमाणे : हैदराबाद जवळजवळ १। कोटी लोकसंख्या, म्हैसूर ७५ लाख, त्रावणकोर ६२॥ लाख, बडोदे ४० लाख, काश्मीर ३० लाख, ग्वाल्हेर ३० लाख : एकूण जवळजवळ ३ कोटी, ६० लाख.  एकंदर संस्थानी लोकसंख्या सुमारे ९ कोटी आहे.